पीठासीन पदाधिकारी द्वारा इनकार कर तनावपूर्ण माहौल खड़ा करने संबंधी शिकायतों है घोर आपत्तिजनक और चिन्ता का विषय: सचिव

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पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य सचिवमंडल ने पिछले पांच चरणों में संपन्न लोकसभा चुनावों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा मतदान अभिकर्त्ताओं को मतदान के आंकड़ों से संबंधित फार्म 17 नहीं दिये जाने, जगह-जगह मांगने पर भी उससे इनकार कर तनावपूर्ण माहौल खड़ा करने संबंधी शिकायतों को घोर आपत्तिजनक और चिन्ता का विषय बताया है।उन्होंने बताया कि यहाँतक कि निर्वाची पदाधिकारियों से मांग करने पर भी प्रत्याशियों को ये आंकड़े यह कहकर उपलब्ध नहीं कराये गये कि ऐसा प्रावधान ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में नहीें है।साथ ही वास्तविकता जबकि यह है कि ऐसे आंकड़े पूर्व के सभी चुनावों में बूथों पर ही उपलब्ध कराये जाते रहे थे।
इस संदर्भ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी अवधेश कुमार राय ने, फिर पार्टी के राज्य सचिवमंडल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को 17 मई को अलग-अलग पत्र लिखकर कम से कम उस क्षेत्र के बुथवार मतदान संबंधी आंकड़े (पुरूष/महिला एवं प्रतिशत) उपलब्ध कराने की मांग की। वैसा ही पत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी. राजा ने 18 मई, 2024 को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी लिखा। परंतु अब तक इस पर कोई कारवाई संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं की गयी है, बल्कि राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से तो साफ इनकार ही कर दिया गया है यह कहते हुए कि उनके स्तर से निर्वाची पदाधिकारी को निर्देश देने का कोई प्रावधान ही नहीं है।
भाकपा का राज्य सविचमंडल इसे एक गंभीर मामला मानता है जिसके लिए भारत का निर्वाचन आयोग पूर्णतः जिम्मेदार है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब मतदान के आंकड़ों में छेड़छाड़ की गहरी साजिश का हिस्सा है जिसमें निर्वाचन आयोग की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष संलिप्तता का रहस्य भी छुपा हुआ है और ऐसा तब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी बुथवार मतदान के आंकड़े और प्र्रतिशत पूर्णरूपेण प्रकाशित करने की बात कही है। निर्वाचन आयोग अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए है, जो न सिर्फ संदेहास्पद है अपितु लोकतंत्र और स्वस्थ निर्वाचन प्रक्रिया के लिए खतरे का सूचक है।
समय रहते यदि इस प्रकार की शिकायतों का निवारण नहीं हुआ तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सभी स्तरों पर प्रतिरोध कार्रवाइयाँ संगठित कर चुनाव आयोग की सत्ताधारी दल के साथ मिलीभगत का भंडाफोड़ करने को विवश होगी।

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